1 जुलाई से बदल गए कई बड़े नियम! पेट्रोल-डीजल, LPG, आधार, पासपोर्ट, रेलवे, क्रेडिट कार्ड और कार खरीदने वालों पर पड़ेगा सीधा असर
जुलाई महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई अहम नियमों और सेवाओं में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, बैंकिंग, पहचान पत्र, ईंधन, वाहन खरीद और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल की बिक्री से जुड़े प्रतिबंध हटाने से लेकर आधार में ईमेल अपडेट की नई सुविधा, पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी, रेलवे के जुर्माने, क्रेडिट कार्ड नियमों और नई कारों की कीमतों तक कई बदलाव एक साथ लागू हुए हैं।
ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों की जानकारी पहले से रखें ताकि भविष्य में किसी अतिरिक्त खर्च, असुविधा या जुर्माने से बचा जा सके।
पेट्रोल-डीजल बिक्री पर लगी सीमा हटी
सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और संभावित आपूर्ति संकट को देखते हुए 12 जून को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे।
उस समय—
प्रत्येक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी।
बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे।
उद्देश्य जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना था।
अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई से ये सभी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं।
मंत्रालय का कहना है कि ईंधन की उपलब्धता सामान्य होने और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के बाद अब इन प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं रही।
इसका मतलब है कि अब 200 लीटर डीजल की सीमा समाप्त हो गई है और बड़े उपभोक्ता भी सामान्य प्रक्रिया के तहत ईंधन खरीद सकेंगे।
LPG, CNG, PNG और ATF की कीमतों पर नजर
हर महीने की पहली तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं।
1 जुलाई को—
कमर्शियल LPG सिलेंडर
CNG
PNG
एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF)
की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है।
हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इस बार भी उपभोक्ताओं की नजर नई दरों पर बनी हुई है।
आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त
आधार कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में ईमेल पता जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा सीमित अवधि के लिए मुफ्त कर दी है।
पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था।
अब—
1 जुलाई से 31 दिसंबर तक
नए आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से
ईमेल अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा।
हालांकि यदि कोई व्यक्ति अन्य माध्यम से ईमेल अपडेट कराता है तो सामान्य शुल्क देना होगा।
UIDAI पुराने mAadhaar ऐप की जगह नया आधार ऐप भी ला रहा है, जिसमें बेहतर सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
विदेश मंत्रालय ने लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में बड़ा संशोधन किया है।
नए नियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं।
अब—
36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट
पहले शुल्क: ₹1500
अब शुल्क: ₹2500
तत्काल सेवा
पहले: ₹3500
अब: ₹5000
60 पेज वाला पासपोर्ट
पहले: ₹2000
अब: ₹3500
तत्काल शुल्क
पहले: ₹4000
अब: ₹6000
खोए हुए, क्षतिग्रस्त या दोबारा जारी होने वाले पासपोर्ट तथा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए भी अब अधिक शुल्क देना होगा।
हालांकि पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वयस्कों के लिए पासपोर्ट पहले की तरह 10 वर्ष तक मान्य रहेगा।
बिना टिकट यात्रा करना पड़ेगा महंगा
रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
अब—
न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
रेलवे का कहना है कि इसका उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और टिकट जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
हालांकि रेलवे अधिनियम के तहत अधिकतम सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा।
क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए नियम
जुलाई से कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड लाभों में बदलाव किया है।
SBI कार्ड
कुछ PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड प्वाइंट से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है।
HDFC बैंक
Regalia Gold क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा प्राप्त करने के नियम बदल गए हैं।
अब मुफ्त लाउंज एक्सेस पाने के लिए—
पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करना आवश्यक होगा।
इस बदलाव का असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो यात्रा संबंधी सुविधाओं का अधिक उपयोग करते हैं।
नई कार खरीदना भी होगा महंगा
जुलाई से नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
टाटा मोटर्स
कंपनी ने—
यात्री वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक
कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 प्रतिशत तक
बढ़ोतरी की घोषणा की है।
किआ इंडिया
कंपनी ने भी अपनी सभी कारों की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत तक वृद्धि की है।
कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत और उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण कीमतों में संशोधन किया गया है।
इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भ्रम
सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नियम बदल रहे हैं।
हालांकि यह जानकारी सही नहीं है।
आयकर विभाग की ओर से 1 जुलाई से कोई नई समय सीमा लागू नहीं की गई है।
वर्तमान में—
वेतनभोगी और गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
गैर-ऑडिट व्यवसायों के लिए 31 अगस्त।
ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर निर्धारित है।
विशेषज्ञ समय पर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
LPG और PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए स्थिति
कुछ स्थानों पर ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई थी जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं।
यह समय सीमा 30 जून को समाप्त हुई।
हालांकि सरकार की ओर से यह घोषणा नहीं की गई है कि 1 जुलाई से दोनों कनेक्शन रखने वालों की गैस आपूर्ति स्वतः बंद कर दी जाएगी।
इसलिए फिलहाल उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि संबंधित क्षेत्र में आवश्यक हो तो स्थानीय गैस एजेंसी के निर्देशों के अनुसार कनेक्शन अपडेट कराया जा सकता है।
आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
इन सभी बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर अलग तरीके से देखने को मिलेगा।
वाहन खरीदने वालों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ गया है।
पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में महंगा हो गया है।
आधार उपयोगकर्ताओं को ईमेल अपडेट में राहत मिली है।
ईंधन खरीदने वालों के लिए डीजल सीमा समाप्त हो गई है।
क्रेडिट कार्ड धारकों को नए लाभ नियमों का पालन करना होगा।
1 जुलाई से लागू हुए इन बदलावों में कुछ आम लोगों को राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग नए नियमों की जानकारी रखें और समय रहते अपने जरूरी कार्य पूरे कर लें। सही जानकारी होने से न केवल अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है, बल्कि सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकता है।
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